LPG Cylinder Price: उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की सर्दी से जूझ रहा है, और ऐसे में घरेलू गैस सिलेंडर (एलपीजी) की मांग काफी बढ़ गई है। आम जनता सरकार से आने वाले बजट में यह उम्मीद लगाए बैठी है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी लाई जाए। इंडियन ऑयल के अनुसार, 24 जनवरी 2025 से कई शहरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया गया है, तो आइए जानते हैं देश के प्रमुख शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें।
रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें
घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें शहरों के हिसाब से अलग-अलग हैं। फिलहाल दिल्ली में इसकी कीमत 803 रूपये है, जबकि कोलकाता में यह 829 रूपये में मिल रहा है। मुंबई में इसका दाम 802.50 रुपए है, और चेन्नई में एलपीजी गैस सिलेंडर 818.50 रूपये में सिलेंडर बिक रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को इस पर 300 रुपये की सब्सिडी मिलती है, जो साल में 12 सिलेंडरों पर दी जाती है।
कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर एलपीजी की दरें
घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की दरों पर निर्भर करती हैं। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है, तो घरेलू गैस भी महंगी हो जाती है। इसके विपरीत, अगर कच्चा तेल सस्ता होता है, तो गैस सिलेंडर की कीमतें घट जाती हैं।
हर महीने तय होती है कीमत
एलपीजी गैस की कीमतें देश की सरकारी तेल कंपनियों द्वारा तय की जाती हैं। इनमें टैक्स और अन्य शुल्क के कारण हर राज्य और शहर में कीमतों में भिन्नता होती है। यहां तक कि एक ही राज्य के अलग-अलग जिलों में भी रसोई गैस के दाम अलग हो सकते हैं।
घरों में यूज होने वाली एलपीजी गैस
एलपीजी, जिसे आमतौर पर घरेलू गैस के रूप में जाना जाता है, एक सुरक्षित और रंगहीन गैस है। इसका उपयोग न केवल घरों में खाना पकाने के लिए होता है, बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत सरकार ने “प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना” के तहत लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया है।
उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी
उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को केंद्र सरकार हर महीने 14.2 किलो के सिलेंडर पर 300 रूपये की सब्सिडी प्रदान करती है। यह सब्सिडी सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी के कुछ ही दिनों के भीतर लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
सरकार से राहत की उम्मीद
जब भी सरकार एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी की घोषणा करती है, तो इसका असर सरकारी तेल कंपनियों की आय पर पड़ता है। इस समय, ऑयल मिनिस्ट्री ने सरकार से एलपीजी सब्सिडी के लिए 40,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित करने की मांग की है। यदि यह मांग पूरी होती है, तो भविष्य में घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कमी की उम्मीद की जा सकती है जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा।