PM Svamitva Yojana: भारत सरकार नागरिकों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है, जिनका उद्देश्य अलग-अलग वर्गों और जरूरतों को पूरा करना है। इनमें महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए विशेष योजनाएं शामिल हैं। इन्हीं में से एक योजना है स्वामित्व योजना, जो ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को उनकी संपत्ति पर कानूनी अधिकार दिलाने का काम कर रही है। आइए, इस स्कीम के बारे में अच्छे से जानें।
क्या है स्वामित्व योजना?
स्वामित्व योजना (Svamitva Yojana) की शुरुआत 24 अप्रैल 2021 को पंचायती राज दिवस के मौके पर की गई थी। इस योजना के तहत ड्रोन और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके गांवों में जमीन का सर्वेक्षण और नए तरीके से मानचित्रण किया जाता है। इस पहल से न केवल संपत्ति विवादों में कमी आई है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के सही आंकड़े भी सामने आए हैं।
स्वामित्व योजना का उद्देश्य
यह योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत में संपत्ति के विवादों को खत्म करना और संपत्ति के स्वामित्व को स्पष्ट करना है। इस योजना के अंतर्गत, संपत्ति के कानूनी मालिक को टाइटल डीड और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट हो जाता है। अब तक इस योजना के तहत 1.25 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री ने किया संपत्ति कार्ड का वितरण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के तहत 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों के लोगों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। इस दौरान छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड दिए गए।
क्या होते हैं संपत्ति कार्ड?
संपत्ति कार्ड (Svamitva Property Card) वह दस्तावेज है जो स्वामित्व योजना के तहत तैयार किया जाता है। इसमें जमीन के मालिकाना हक का डिजिटल रिकॉर्ड होता है। यह कार्ड ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति पर कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इस योजना के तहत ड्रोन सर्वेक्षण, जीआईएस (GIS) और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है ताकि संपत्ति का सटीक मानचित्रण और स्वामित्व स्पष्ट हो सके।
संपत्ति कार्ड के फायदे
- संपत्ति कार्ड के माध्यम से गांवों में जमीन का स्वामित्व पूरी तरह स्पष्ट हो गया है।
- जमीन की माप और सीमांकन के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिससे सटीक जानकारी मिलती है।
- संपत्ति कार्ड मिलने से किसान अपनी जमीन को कानूनी रूप से उपयोग कर सकते हैं और भविष्य की जरूरतों के लिए लोन ले सकते हैं।
- इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवादों को काफी हद तक कम कर दिया है।
- कानूनी स्वामित्व मिलने से किसानों में आत्मविश्वास और वित्तीय सुरक्षा की भावना बढ़ी है।
कैसे लें स्वामित्व योजना का लाभ?
स्वामित्व योजना का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://egramswaraj.gov.in/ पर जाएं।
- वेबसाइट पर ‘न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, जिसमें अपनी सभी जानकारी जैसे नाम, पता, फोन नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें।
- सारी जानकारी दुबारा चेक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर दें।
- आवेदन के बाद संबंधित विभाग द्वारा जांच और प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
- प्रक्रिया पूरी होने पर आपको स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड प्रदान किया जाएगा।