Solar Rooftop Subsidy Yojana 2025: फ्री में घर की छत पर लगाएं सोलर पैनल! सरकार दे रही हैं खर्चा

Solar Rooftop Subsidy Yojana 2025: देश में बिजली की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए केंद्र सरकार अब लोगों को सौर ऊर्जा की ओर प्रोत्साहित कर रही है। इसी उद्देश्य से शुरू की गई है सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना 2025, जिसके तहत अब लोग अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाकर मुफ्त या बेहद कम दर पर बिजली पा सकते हैं। खास बात यह है कि इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है।

Solar Rooftop Subsidy Yojana 2025

बिंदुजानकारी
योजना का नामसोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना 2024
शुरू करने वाला विभागनवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)
लाभार्थीभारत के सभी नागरिक (स्थायी निवासी)
लाभसब्सिडी के साथ फ्री बिजली
आवेदन प्रक्रियापूरी तरह से ऑनलाइन
आधिकारिक पोर्टलhttps://solarrooftop.gov.in

योजना का उद्देश्य और सरकार की मंशा

सरकार का लक्ष्य है कि भारत के कोने-कोने में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। इसके अंतर्गत खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों, स्कूलों, अस्पतालों, संस्थानों और घरों को प्राथमिकता दी जा रही है। सोलर पैनल से उत्पन्न बिजली का इस्तेमाल स्थानीय स्तर पर किया जा सकेगा, जिससे पारंपरिक बिजली पर निर्भरता घटेगी। सरकार चाहती है कि देशवासी खुद बिजली का उत्पादन करें और अगर वे जरूरत से अधिक बिजली बनाते हैं, तो वे उसे बिजली कंपनियों को बेचकर कमाई भी कर सकते हैं।

सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना के मुख्य लाभ

  • बिजली का बिल होगा बेहद कम:
    एक बार सोलर पैनल लगवाने के बाद आपको 20 साल तक फ्री बिजली मिल सकती है।
  • सरकारी सब्सिडी का लाभ:
    केंद्र सरकार सोलर पैनल लगाने पर 40% तक सब्सिडी देती है।
  • अतिरिक्त बिजली से कमाई:
    जो उपभोक्ता जरूरत से अधिक बिजली बनाते हैं, वे ग्रिड को बिजली बेच सकते हैं।
  • प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत:
    सोलर पैनल से बिजली उत्पादन से न तो धुआं निकलता है, न ही प्रदूषण होता है।
  • स्वदेशी तकनीक का उपयोग:
    भारत में निर्मित सोलर पैनलों को प्राथमिकता दी जा रही है।
  • ऑनलाइन आवेदन की सुविधा:
    बिना किसी झंझट के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

किन्हें मिल सकता है योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ भारत का कोई भी स्थायी निवासी उठा सकता है। इसके लिए आवेदक के पास खुद का घर या छत होनी चाहिए, जहां सोलर पैनल लगाया जा सके। साथ ही बिजली का कनेक्शन भी जरूरी है ताकि सोलर सिस्टम ग्रिड से जुड़ सके।

जरूरी दस्तावेजों की सूची

यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • बिजली बिल की कॉपी
  • जिस जगह सोलर पैनल लगाना है, उसके स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया

आप घर बैठे इस योजना का लाभ उठाने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

  • आधिकारिक पोर्टल पर जाएं:
    https://solarrooftop.gov.in पर लॉग इन करें।
  • रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें:
    होमपेज पर “Apply for Rooftop Solar” या “Registration” पर क्लिक करें।
  • राज्य और बिजली कंपनी का चयन करें:
    अपने राज्य और बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) को चुनें।
  • बिजली खाता नंबर दर्ज करें:
    अपना उपभोक्ता संख्या (Consumer Account Number) भरें।
  • आवश्यक विवरण भरें:
    मांगी गई सभी जानकारी जैसे पता, मोबाइल नंबर आदि भरें।
  • दस्तावेज़ अपलोड करें:
    ऊपर बताए गए सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें।
  • आवेदन सबमिट करें:
    जानकारी सही भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
  • वेरिफिकेशन और इंस्टॉलेशन:
    आपका आवेदन अप्रूव होते ही DISCOM या अधिकृत एजेंसी आपके सोलर पैनल इंस्टॉल करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।

सब्सिडी कैसे मिलेगी?

सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की राशि सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसके लिए आवेदक को बैंक डिटेल सही ढंग से दर्ज करनी होती है। सब्सिडी की प्रतिशतता पैनल की क्षमता और राज्य सरकार के नियमों पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के तौर पर: 3KW तक की क्षमता पर लगभग 40% सब्सिडी मिलती है। 3KW से ऊपर 10KW तक की क्षमता पर लगभग 20% सब्सिडी दी जाती है।

FAQs अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q. योजना का लाभ कौन-कौन ले सकता है?

भारत का कोई भी स्थायी नागरिक जिसके पास अपने घर की छत है और बिजली कनेक्शन है, वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है।

Q. सब्सिडी कितने समय में मिलती है?

आवेदन अप्रूव होने और इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद कुछ हफ्तों के भीतर सब्सिडी राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

Q. सब्सिडी की राशि कितनी होती है?

3 किलोवाट तक: 40% सब्सिडी
3–10 किलोवाट तक: 20% सब्सिडी
(नियम राज्य अनुसार बदल सकते हैं)

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