Retirement Age: पिछले कुछ समय से सरकारी कर्मचारियों के बीच रिटायरमेंट की उम्र सीमा को लेकर चर्चाएं तेज़ थीं। सोशल मीडिया से लेकर कर्मचारी संगठनों तक, हर जगह यह मांग उठ रही थी कि रिटायरमेंट की वर्तमान उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 या 65 साल की जाए। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में सरकार ने साफ कह दिया है कि फिलहाल रिटायरमेंट की उम्र सीमा में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा।
राज्यसभा में पूछे गए सवालों पर सरकार का जवाब
राज्यसभा में सांसद तेजवीर सिंह ने सरकार से दो अहम सवाल पूछे थे। पहला सवाल था कि क्या केंद्र सरकार जल्दी रिटायरमेंट से जुड़ी कोई नई योजना लाने जा रही है? और दूसरा सवाल था कि जिन कर्मचारियों की इच्छा है कि वे देर से रिटायर हों, उनके लिए क्या कोई व्यवस्था की जा रही है?
इन दोनों सवालों के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कहा कि फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के लिए “केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 2021” और “अखिल भारतीय सेवा नियम, 1958” के तहत पहले से ही समय से पहले रिटायरमेंट लेने का विकल्प मौजूद है।
हरियाणा सरकार के नाम पर वायरल फर्जी आदेश
सोशल मीडिया पर हाल ही में एक दस्तावेज़ वायरल हुआ, जिसमें यह दावा किया गया था कि हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 65 साल कर दी है। इस खबर ने सरकारी कर्मचारियों में हलचल मचा दी थी। लेकिन जब प्रशासन ने इस आदेश की जांच की तो पता चला कि यह पूरी तरह से फर्जी है। हरियाणा सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है, और राज्य में रिटायरमेंट की उम्र अब भी 60 वर्ष ही है।
उत्तराखंड सरकार ने डॉक्टरों के लिए लिया विशेष फैसला
उत्तराखंड सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र को लेकर एक विशेष निर्णय लिया है, लेकिन यह केवल चिकित्सकों पर लागू होता है। राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी को देखते हुए सरकार ने लगभग 550 चिकित्सकों की सेवा अवधि बढ़ा दी है। इन डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र को विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया गया है। लेकिन यह नियम अन्य किसी सरकारी विभाग पर लागू नहीं होगा। बाकी सभी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
कर्मचारी संगठनों की मांगें अभी भी जारी
कई कर्मचारी संगठनों का कहना है कि देश में जीवन प्रत्याशा अब पहले से काफी बढ़ चुकी है और 60 साल की उम्र में कर्मचारी पूरी तरह से कार्य करने में सक्षम होते हैं। उनका मानना है कि सेवा अनुभव का लाभ भी सरकार को मिलना चाहिए और इसके लिए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाना ज़रूरी है। इस विषय पर कुछ समय से ज्ञापन सौंपे जा रहे थे और मीडिया में भी यह मुद्दा छाया रहा।
सरकार का रूख साफ – फिलहाल कोई बदलाव नहीं
केंद्र सरकार के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि फिलहाल रिटायरमेंट की उम्र सीमा में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। कर्मचारियों की मांगों के बावजूद सरकार ने कोई नया प्रस्ताव नहीं लाने का निर्णय लिया है। इससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि अफवाहों पर भरोसा करने की बजाय केवल आधिकारिक सूचना को ही मान्यता दी जाए।